L’autonomia differenziata, che si avvia a diventare realtà avendo già avuto l’approvazione del Senato, è la notizia che occupa la prima pagina di tutti i giornali.
L’impressione che se ne ricava – a parte i giudizi radicalmente diversi tra centro destra e centro sinistra, tra maggioranza di governo e opposizione – è che in tanti non se l’aspettassero, che dopo tante chiacchiere pro e contro (tra i pro c’è stato anche quello del Presidente della Regione Calabria, ricordiamocelo) si facesse sul serio.
Noi calabresi, per atavica tradizione, siamo convinti che se i politici o i sindaci o in genere i vertici istituzionali dicono una cosa, promettono mari e monti, non bisogna dargli retta. In dialetto E lassali perde cà tanto dicono dicono e poi nun fanno nente.
Questa volta ci siamo sbagliati. Quando ci sono interessi forti, c’è la spinta dei cittadini dei diversi territori, c’è una classe dirigente che non è il massimo anche al nord, ma è abituata a dare conto di ciò che è stato fatto e di ciò che è mancato, le parole quasi sempre diventano realtà.
Ora non mi provo a darvi l’ennesima replica degli slogan contro “il tradimento del Sud”, perché il Sud è stato da decenni tradito dalle classi dirigenti meridionali. Con le eccezioni dei pochi leader di sinistra, di centro e di destra che hanno battagliato per le necessità del Mezzogiorno e senza i quali non avremmo avuto la riforma agraria, le case popolari – merito al DC Fanfani – la Cassa per il mezzogiorno trattata ingiustamente come fosse stato un bancomat antesignano (Pescatore e Saraceno, presidente il primo capace e onesto, meridionalista d’eccellenza il secondo), e per parlare di un cosentino caro a tanti, Giacomo Mancini, non avremmo avuto sia pure con tempi biblici l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, la nuova stazione ferroviaria, la prima riforma della sanità e il rilancio senza scandali dei lavori pubblici. Guarda caso Mancini, ma anche altri di tutti i partiti – il PCI con un bagno di sangue per la lotta coraggiosa contro la mafia – hanno pagato un prezzo salato; il leader socialista con una campagna di stampa di Candido contro “Mancini ladro” e con un processo voluto da chi voleva fermarlo e punirlo. Vi precedo dicendo che in questi ricordi lontani posso aver sbagliato o confuso qualcuno o qualcosa, ma nella sostanza è tutto vero.
Torniamo all’autonomia differenziata per ricordare che essa ha un fondamento all’art. 116 della Carta Costituzionale. Non è quindi un provvedimento eversivo. E ricordiamo anche che la via perché con successivi passaggi l’autonomia differenziata potesse cominciare a nascere è stata la modifica del Titolo V della Costituzione, voluta a fine legislatura dal centro sinistra, la cosiddetta “riforma Bassanini”, nel 2001. Nel nuovo art. 116 fu introdotta una vera novità, oggi rimossa dalla memoria del PD e dei partiti minori della sinistra, con la quale si sancì che le Regioni ordinarie potessero chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Questo tanto per rinfrescare la memoria.
Ora alcune considerazioni che non piaceranno a tutti ma sono fondate e condivise da persone molto più autorevoli di me.
La prima l’ho già anticipata: senza la pressione dei cittadini, veneti, lombardi, poi emiliani anche i politici che li rappresentavano avrebbero avuto molte difficoltà da parte dei settori moderati anche locali. È una vecchia verità che ci viene detta dallo statista socialista francese Jean Monnet, che sosteneva che per vincere le battaglie politiche più difficili non basta la forza della politica, occorre quella sociale, la volontà e la determinazione dei cittadini. Oggi diremo anche la forza dell’opinione pubblica.
Dov’è oggi questa opinione pubblica che condiziona e obbliga la politica a fare o non fare scelte anche radicali? Nel centro nord resiste, ma infragilita dalla omologazione della politica, dal Pd alla destra, da un’informazione concentrata in una sorta di oligopolio, da una ignavia e disinteresse per la comunità preoccupante specie nei giovani.
L’opinione pubblica altrove è indebolita, in Calabria è del tutto assente. Non è una gran novità e non è soprattutto positiva. Chi deve esercitare il suo controllo, approvando o osteggiando, sulle scelte della politica, dell’economia, dei diritti individuali e sociali dei cittadini se non l’opinione pubblica?
Questa non è solo aiutata dall’informazione. Incidono in misura maggiore la scuola l’Università la Cultura. Ne parleremo in un altro articolo.
In Calabria esistono una settantina di giornali (si fa per dire), pochissimi cartacei, che non vendono più di 8000 copie al giorno, la maggior parte on line, molto reticenti e prudenti, in gran maggioranza nati per raccogliere minipubblicità locale.
Ora debbo ripetermi: piaccia o non piaccia a Mario Occhiuto (“quello che scrivi non interessa a nessuno”, forse è vero se è tornato a pavoneggiarsi come politico di razza), piaccia o non piaccia ai necrofori de ICalabresi, questa testata chiusa con una manovra subdola ed esecrabile, ma riproponibile con altro nome e con un Direttore amico ad hoc, un referente in Occhiuto e un ammiccamento non voluto dall’interessato per il super Procuratore Gratteri oggi a Napoli, ma con un’eredità importante, lodata dalla stragrande maggioranza e diciamo “divisiva” su altri campi lasciata in Calabria. Ne sono certo, credo di sapere il nome del giornalista bravo e con rapporti amicali legittimi e solidi.
Ma a parte questo, che rimane solo una fondata ipotesi – le prove sono sepolte nelle carte “private” cioè di fatto segretate.
Perché questa rimembranza de ICalabresi e se consentite del più modesto I Nuovi Calabresi? Perché per quanto assurdo, queste due testate, specie la prima, sono state e in parte modesta sono i soli giornali che praticano il libero giornalismo e l’informazione verificata, componente essenziale se si vuole “un’opinione pubblica” che conti e si faccia sentire. Non c’è da andarne fieri. Personalmente rifarei quello che ho fatto da giornalista 10, 100, volte, sapendo che altre carogne si farebbero sentire per dire: “Stop”, ma auspico che altri più bravi di me, coraggiosi e intellettualmente onesti ci provino di nuovo. Almeno una traccia di normalità l’avrebbe anche la Calabria.
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